सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एतिहासिक फैसले में कई राज्यों की जेल नियमावलियों को निरस्त कर दिया, जो “जातिगत भेद को बढ़ावा देते हैं” और हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाते हैं, खास तौर पर औपनिवेशिक काल में “आपराधिक जनजातियाँ” कहे जाने वाले लोगों को, जो कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
यह निर्णय पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका के बाद आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों की जेल नियमावलियों में कई नियमों और प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है। ये नियम कैदियों के वर्गीकरण और ऐसे वर्गीकरण के आधार पर काम सौंपने से संबंधित हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए 148 पन्नों के फैसले के अनुसार, इन नियमावलियों में जेलों में काम इस तरह से सौंपा गया है, जो “जाति-आधारित श्रम विभाजन को बनाए रखता है और सामाजिक बंदिश को मजबूत करता है”, जिससे कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश जेल मैनुअल, 1987 के तहत, ‘मेहतर’ जाति के कैदियों को – जो अनुसूचित जाति का समुदाय है – विशेष रूप से शौचालय की सफाई का काम सौंपा जाता है। उन्हें नियमित रूप से आयोजित ‘शौचालय परेड’ के दौरान “छोटे कंटेनर की सामग्री को बड़े लोहे के ड्रम में खाली करना और उन्हें साफ करने के बाद कंटेनर को शौचालय में वापस रखना होता है।” इसी तरह, पश्चिम बंगाल जेल कोड नियम, 1967 के तहत, कुछ काम स्पष्ट रूप से जाति के आधार पर विभाजित किए गए हैं। ‘सेल में बीमारी’ से निपटने वाले नियम 741 में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि “खाना जेल अधिकारी की देखरेख में उपयुक्त जाति के कैदी-रसोइयों द्वारा पकाया और सेल तक पहुँचाया जाएगा”। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रावधानों और नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल को संशोधित करने का निर्देश दिया है। इसने केंद्र को मॉडल जेल मैनुअल 2016 और ड्राफ्ट मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में जातिगत भेदभाव को संबोधित करने के लिए उसी अवधि के भीतर आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है।
1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने ब्रिटिश राज को किसी भी समुदाय को “आपराधिक जनजाति” घोषित करने की अनुमति दी, अगर उन्हें “गैर-जमानती अपराधों का आदी” माना जाता था। इस घोषणा के साथ, इन
जनजातियों को निर्दिष्ट स्थानों पर बसने के लिए मजबूर किया गया, निरंतर जाँच और बिना वारंट के गिरफ्तारी की धमकी दिया गया, और जो कई हाशिए के समुदायों को जन्मजात अपराधी मानते थे”। कई संशोधनों और पुनरावृत्तियों के बाद, अधिनियम को 1952 में निरस्त कर दिया गया और पूर्व ‘आपराधिक जनजातियों’ को ‘विमुक्त जनजातियों’ के रूप में जाना जाने लगा। न्यायालय ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जहाँ “विमुक्त जनजाति के किसी भी सदस्य को राज्य सरकार के विवेक के अधीन, आदतन अपराधी माना जा सकता है” (नियम 411)। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के नियमों का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ किसी व्यक्ति को ‘आदतन अपराधी’ के रूप में नामित किया जा सकता है यदि वे “आदतन” रूप से “लुटेरे, घर तोड़ने वाले, डकैत, चोर या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले” हैं… भले ही “इस बात का कोई पूर्व दोष सिद्ध न हुआ हो कि वह आदतन डकैतों या चोरों के गिरोह का सदस्य या चोरी की संपत्ति का सौदागर है”। पश्चिम बंगाल जेल संहिता नियम कैदियों को क्रमशः ‘आदतन’ अपराधी होने या न होने के आधार पर ‘बी’ या ‘ए’ श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। कैदियों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखना सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से बताया कि कैसे शांता द्वारा चिह्नित नियम भारत के संविधान के तहत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं:
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): न्यायालय ने माना कि जाति को वर्गीकरण के आधार के रूप में तभी इस्तेमाल किया जा सकता है “…जब तक इसका इस्तेमाल जातिगत भेदभाव के पीड़ितों को लाभ देने के लिए किया जाता है”। इसने यह भी कहा कि “जाति के आधार पर कैदियों को अलग करना जातिगत मतभेदों या दुश्मनी को मजबूत करेगा जिसे रोका जाना चाहिए” और ऐसा वर्गीकरण “उनमें से कुछ को उनकी सुधारात्मक आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन किए जाने के समान अवसर से वंचित करता है, और परिणामस्वरूप, सुधार के अवसर से वंचित करता है।”
भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15): न्यायालय ने माना कि मैनुअल सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हाशिए के समुदायों के खिलाफ भेदभाव करते हाशिए की जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम सौंपकर, जबकि उच्च जातियों को खाना पकाने की अनुमति देकर, मैनुअल सीधे भेदभाव करते हैं।” इसके अलावा, “हाशिये पर पड़ी जातियों को उनकी कथित “प्रथागत” भूमिकाओं के आधार पर विशिष्ट प्रकार के काम सौंपकर, मैनुअल इसको कायम रखते हैं कि इन समुदायों के लोग या तो अधिक कुशल, प्रतिष्ठित या बौद्धिक काम करने में असमर्थ हैं या इसके लिए अयोग्य हैं” जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष भेदभाव को जन्म दिया।
छुआ छूत (अनुच्छेद 17): अदालत ने माना कि वे जेलों में प्रचलित अस्पृश्यता के प्रतिनिधि थे। उत्तर प्रदेश में, एक अपराधी को “अपमानजनक या नीच चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से संबंधित न हो जो ऐसे कर्तव्यों को करने के लिए अभ्यस्त हो”। इस पर, अदालत ने माना कि “यह धारणा कि किसी व्यवसाय को “अपमानजनक या नीच” माना जाता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का एक पहलू है”।
गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21): न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार “व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास की परिकल्पना करता है” और “हाशिये पर पड़े समुदायों के व्यक्तियों के जीवन जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में जातिगत बाधाओं को दूर करने का अधिकार प्रदान करता है” जेल मैनुअल में ये नियम “हाशिये पर पड़े समुदायों के कैदियों के सुधार को प्रतिबंधित करते हैं” और “हाशिये पर पड़े समूहों के कैदियों को गरिमा की भावना और इस उम्मीद से वंचित करते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए”, जो इस अधिकार का उल्लंघन है।
जबरन श्रम का निषेध (अनुच्छेद 23): इस बात का उल्लेख करते हुए कि काम किस तरह से वितरित किया जाता है, जिससे कुछ समुदाय ‘सम्मानजनक’ काम करते हैं जबकि हाशिये पर पड़े समुदायों को ‘अवांछनीय’ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, न्यायालय ने कहा कि “हाशिये पर पड़े समुदायों के सदस्यों पर अशुद्ध या निम्न श्रेणी का माना जाने वाला श्रम या काम थोपना अनुच्छेद 23 के तहत “जबरन श्रम” के बराबर है”।