सुप्रीम कोर्ट का फैसला – नागरिकता अधिनियम की धारा 6A वैध
सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ ने एक चार के बहुमत से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को वैध ठहराया है. ये प्रावधान»
नीतिगत मामले
जी-4 देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग
भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं. इन देशों»
कनाडा अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट में 35% की कटौती करेगा
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के अंतरराष्ट्रीय वर्क परमिट सिस्टम में बदलावों की घोषणा की है। यह घोषणा कनाडा»
सर्वोच्च न्यायालय का असामान्य निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को निर्देश दिया है कि वह उन दो न्यायिक अधिकारियों के नामों»
शिक्षा पर उपदेश न दें राजनेता ! पवार ने जाना, बेतुकी कहकर !!
राजनेताओं को शैक्षणिक विषयों पर तभी बोलना चाहिए जब वे स्वयं उच्च शिक्षा याफ़्ता हो। अर्थात कोई कम पढ़ा मंत्री ज्ञान की बात»
प्रदेश विभाजन के नये दावेदार
किसी भी राष्ट्र के जीवन में कठिन दौर तब आता है ज़ब उसकी राजनीति दिशाहीन और राष्ट्रीय हितों के ऊपर सत्ता स्वार्थ को तरजीह»
एक साथ चुनाव से भयभीत कांग्रेस
कांग्रेस की मति लंबे समय से विपरीत चल रही है। इसका एक उदाहरण इसी महीने मिला। कांग्रेस कार्यसमिति ने एक देश-एक चुनाव को ‘»
नारी शक्ति को सम्मान
संसद की नई इमारत में कार्यवाही मंगलवार से शुरू हुई. पहले दिन क़ानून मंत्री ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया.इस व»
*अब राष्ट्र गान बने वंदे मातरम् !* *मोदी शासन फिर से विचार करे!!*
यह हूक असंख्य भारतभक्तों की छाती को सालती रहती है। एक हुंकार जो मोदी सरकार से अपेक्षित राष्ट्रवादिता से संतुष्ट न होकर ख»
राष्ट्र संचालन के लिए सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक
राष्ट्र संचालन के लिए सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक है ताकि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच टकराव से बचा»
तकनीकी आधारित चुनाव सुधार
दार्शनिक रूसो ने सन् 1750 ई. में पेरिस की विख्यात साहित्यिक संस्था ‘डी एकेडमी'( Academy of De Jon) द्वारा आयोजित न»
पर्यावरण को सहेजती सरकार की नीतियाँ
पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इस सिफारिश में 2027 तक डीजल»