मानसिक विकृतियों को प्रोत्साहित करता सिनेमा

हालांकि सारे वैचारिक टकराव के बावजूद भी इन सभी धार्मिक-पंथीय मान्यताओं में एक विचार सर्वनिष्ठ है कि सभी ‘नियतिवादी’ है यानि जो ईश्वरीय या प्राकृतिक विधान में निर्धारित है, वह जरूर होगा. लेकिन इसके अतिरिक्त साम्यता का एक और बिन्दु है  जिस पर इनकी एकमतता है, वह है समलैंगिकता का विरोध.

 पिछले दिनों सिनेमा के माध्यम से इस विषय पर उपजे विवाद ने भिन्न स्थिति पैदा की ज़ब पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री विवादों के केन्द्र में थी. फवाद खान- सनम सईद अभिनित टीवी शो ‘बरज़ख’ में पुरुषों के समलैंगिक रिश्ते दिखाये जाने  पर विवाद खड़ा हो गया. बढ़ते सामाजिक विरोध के बाद निर्देशक असीम अब्बासी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इसे बंद करने की घोषणा की. उसी समय भारत में शर्मिला टैगोर, मनोज वाजपेयी अभिनित फ़िल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फ़िल्म समेत तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले. पारिवारिक रिश्तों को विचारती इस फ़िल्म में विशेष रूप से दादी से लेकर पोती तक की पीढ़ी को महिला समलैंगिकता परोसने का प्रयास किया है. गुलमोहर में समलैंगिक दादी अपनी पोती के समान लिंग के प्रति रुझान को उकसाती हैं और उसका न्यायिक पक्ष सिद्ध कर रहीं हैं.

 अब देखिये तो चलचित्र के माध्यम से दोनों ही राष्ट्रीय समाज के समक्ष समलैंगिकता परोसी गईं, तो पाकिस्तानी समाज ने उसका विरोध किया नतीजतन निर्माता-निर्देशक को उसे क्षमा-याचना के साथ वापस लेना पड़ा और टीवी समेत यूट्यूब जैसे दूसरे माध्यमों से उसे हटाना पड़ा. दूसरी ओर चूंकि भारतीय समाज, जो स्वयं को अधिक प्रगतिवादी मानता है और थोड़ा ‘वोग कल्चर’ का मुरीद है, अतः यहाँ समलैंगिकता को महिमामंडित करती फ़िल्म को सराहा गया, उसे पुरस्कृत किया गया.

ऐसा नहीं है कि हिन्दी सिनेमा में समलैंगिकता को सराहती, सहेजती फ़िल्में पहले नहीं बनी है, जैसे मीरा नायर की कामसूत्र, दीपा मेहता की फायर, पंकज बुटालिया की कारवाँ, अमोल पालेकर की दायरा, अलीगढ़, लेकिन इससे सम्बंधित फ़िल्म पहली बार ऐसी प्रशंसित और पुरस्कृत जरूर हुईं है.

गुलमोहर जैसी समलैंगिकता को महिमामंडित करती फिल्म को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजना उनके वैचारिकी को स्वीकार करने का सन्देश है. अब चुंकि राष्ट्रीय न्यायपालिका ने भी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके ऐसे विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है तो इसे लेकर मुखरता बढ़ना स्वाभाविक है. हालांकि यौन अभिरूचि हमेशा से व्यक्ति विशेष की निजता है और  मनुष्य के निजी भाव या रूचि के विरुद्ध का विचार मूर्खतापूर्ण है किन्तु वही तक जहाँ यह सर्वसमाज की व्यवस्था को हानि नहीं पहुँचाता. निजता तब तक ही  शोभनीय लगती है ज़ब तक वह सार्वजानिकता को दुष्प्रभावित ना कर रही हो.

 अतः ज़ब व्यक्तिगत उन्मुक्तता में निजी यौन अभिरूचि को सामाजिक आदर्श दिखाने और सर्व स्वीकृत कराने का प्रयास होगा तो उस पर चर्चा भी होगी और आवश्यकतानुसार विरोध भी होगा.इस विध्वन्सक एवं समाजद्रोही वोग कल्चर के नुमाइंदे चाहे जितने तर्क दें लेकिन समलैंगिक सम्बंधों की सामाजिक-क़ानूनी स्वीकृति राष्ट्रीय समाज के लिए विघटनकारी ही सिद्ध होना है.

शायद सरकार-प्रशासन एवं शीर्ष पर बैठा राष्ट्रीय नीति निर्धारक वर्ग यह समझने में असमर्थ है कि यह मात्र भौतिकता प्रधान्य युग ही नहीं है बल्कि सशक्त कर्मों से निर्मित कृतयुग भी है. जिस समय कर्म की नैतिकता के मानक पूर्णतः ध्वस्त कर दिये जायेंगे उस समय समाज अराजकता में डूब जायेगा. जायसी कहते हैं, ‘का भा जोग कथनि के कथे | निकसे घिउ न बिना दधि मथे |’ तात्पर्य यह है कि आचारशील व्यक्ति ही इस समाज में प्रतिष्ठा पाता है. और ऐसे ही विचारों को भी सार्वजानिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार भी है.

 यह सही है कि फ़िल्में अकसर अपने दौर के सामाजिक-राजनैतिक पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती हैं. आज के स्वच्छन्द युग में यौन वर्जनाओं जैसे समलैंगिकता पर चर्चा करने या सिनेमा द्वारा उसके प्रस्तुतिकरण पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु सिनेमाई जगत के लिए यह समझना जरुरी है कि इसको प्रमाणित करने या न्यायिक ठहराने के बजाय उसे इसके मूलभूत प्रवृत्ति और उसके कारकों की पड़ताल के पश्चात् इसके उचित-अनुचित पक्ष के निर्णयन को दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए.

हिन्दी सिनेमा के वैचारिक पक्ष की बहुधा स्थिति ऐसी हो गईं है कि यहाँ नैतिकता तलाशना स्वयं में एक मूर्खतापूर्ण सोच है. सिनेमा अब कला की श्रेणी से निकलकर व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित हो चुका है इसलिए कला की नैतिकताएं यहाँ प्रभावी नहीं रह गईं हैं और व्यवसाय तो यूँ भी नैतिकताविहीन होते हैं. लेकिन ज़ब व्यवसाय मानव समाज को क्षति पहुंचाते हैं तो उन्हें भी जाँच और दंड का सामना करना पड़ता है. जैसे कोका कोला और पेप्सी अपने पेय में कीटनाशक होने के आरोप में जाँच का सामना कर चुके हैं वैसे ही व्यावसायिक सिनेमा को भी कला की. उन्मुक्तता की ओट में सामाजिक ध्वन्स की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

 सामान्य सिद्धांत है, जातियों के उत्थान एवं पतन की प्रक्रिया उनके जीवन दर्शन की श्रेष्ठता अथवा क्षुद्रता पर निर्भर करती है. यह एक शाश्वत् नियम है. जैसे पाकिस्तान एवं मध्य पूर्व के इस्लामिक देश अपने पंथीय मान्यताओं में उन्मादी बन गये हैं इसलिए उसकी सामाजिक संरचना मजहब आधारित हिंसा एवं क्रूरता से भरी वीभत्स हो चुकी है. दूसरी ओर पश्चिम के देश तर्कहीन आधुनिकता से प्रेरित होकर वैचारिकीहीन दुविधा एवं सामाजिक विखंडन से जूझ रहें हैं. और समस्या ये है कि भारत जैसे विकासशील से विकसित बनने की त्वरा में शामिल. देश भी अब इसी कतार में शामिल हो रहें हैं.

असल में भारत समेत पूरे पूर्वी एशिया तथा पश्चिम जगत में आधुनिक से आधुनिकतम बनने की त्वरा ने मानव समाज को एक ऐसी तर्कहीन दौड़ में धकेल दिया है जहाँ नैतिकता का कोई दायरा ही शेष नहीं रहा है. अमेरिका-यूरोप के देशों की अति-भौतिकतावादी दर्शन पर निर्भरता उनके सामाजिक-नैतिक जीवन को पतित कर रही है. लेकिन यथार्थ में यह मूल्यहीन सभ्यता की उन्मुक्तता मानव गरिमा की मृत्यु की राह है.