भारत में राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय 26% परिवारों के पास धन या अन्य संसाधनों की कमी थी। राष्ट्रीय लॉकडाउन से उत्पन्न होने वाली तत्काल खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने लगभग 800 मिलियन लोगों को कवर करने वाले एक विस्तृत राशन कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार ने कमजोर समूहों का समर्थन करने के लिए नकद हस्तांतरण कार्यक्रम भी शुरू किया। राशन कार्ड रखने वाले लोगों में से 90% ने जून म सार्वजनिक वितरण की दुकानों से मुफ्त में चावल,गेहूं और दालें प्राप्त किया |
कृषि क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का पहला संकेत रबी (सर्दियों और वसंत) की फसल के रिकॉर्ड उत्पादन से आया | गेहूं के फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ |उदहारण के लिए, गेहूं सरकारी खरीद नीतियों के अधीन है जिसने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि मांग मजबूत बनी रहे। ध्यान दें कि इस समयावधि में गेहूं की आवक 38.4% घट गई। इस डेटा में देखी गई कमी सरकार की खरीद नीतियों, किसानों द्वारा गेहूं की प्रत्यक्ष खपत, या भंडारण सहित कई कारकों से प्रेरित हो सकती है – ये सभी उपभोक्ताओं को सीधे गेहूं की बिक्री गिरने के बावजूद हेडलाइन उत्पादन के आंकड़े को मजबूत रखने के लिए काम करेंगे।
जैसा कि हम खरीफ की फसल के करीब पहुंचते हैं, किसानों द्वारा बुवाई के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, यह कैसे बढ़ी हुई बुवाई से फसल के रिटर्न पर असर पड़ेगा, और क्या इससे कृषि क्षेत्र में लगातार जोखिम बढ़ सकता है। जैसा
विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के कृषि क्षेत्र पर कोविड-19 का लगातार प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है |
भारत सरकार ने हाल ही में नया कृषि कानून बनाया है जो किसानों को अपने माल को मंडी से बाहर बेचने की अनुमति देता है जिससे कि वह अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेच सके | जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा हो सके |भारत सरकार का लक्ष्य 2022 किसानों की आय को दुगुना करना है | यह कानून इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर बनाया गया है |
ये सुधार अल्पकालिक, कोविड-19 से संबंधित विनियमों और दीर्घावधि में भारत के कृषि क्षेत्र के डिज़ाइन की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले नीति निर्धारकों के बदलाव को दर्शाते हैं। लेकिन महामारी के चल रहे प्रभाव के आसपास अनिश्चितता यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि दीर्घकालिक जोखिमों को कम करने के लिए कौन से नीतिगत नुस्खे आवश्यक हैं। तदनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि नीति निर्माता बुनियादी सच्चाइयों को उजागर करने और प्रभावी, तथा भविष्य को देखते हुए नीतियों को बनाएँगे |
विश्वास है कि कोविड-19 महामारी के संभावित लगातार प्रभावों के निदान में महत्वपूर्ण है कि नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं को कैसे प्रभावित करेगा ? संभावित नकारात्मक दुष्प्रभावों को कम करते हुए कृषि बाजारों के लाभों को अधिकतम करने में योगदान देगा |कोविड -19 और संबंधित सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप महिलाओं और कमजोर आबादी (यदि कोई हो) पर अंतर प्रभाव क्या हैं? महिलाओं और कमजोर आबादी पर बाहरी प्रभावों को कम करने के लिए इस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा |