अशिष्ट-अमर्यादित राजनीतिक भाषा

  वर्तमान राजनीति के अपने तर्क हैं, जो हमारे अनुकूल है वो उचित है और जो प्रतिकूल है वो अनुचित. लेकिन अभद्रता और गाली गलौज की भाषा क़ो कैसे उचित ठहराया जा सकता है? हालांकि यह स्वीकार करने से परहेज नहीं होना चाहिए कि इस तरह के बयानवीरों और उनकी अभद्र बयानबाजी को अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पार्टी का समर्थन मिलता है. ध्यान देने योग्य है. अगर कभी विवाद बढ़ जाये तो प्रतीकात्मक रूप से इन्हें  कारण बताओ नोटिस जारी कर अथवा निलंबित करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है और ज़ब विवाद ठंडा पड़ जाता है तो पुनः इन्हें वापस दल में लेकर इनके योग्य कार्य अनर्गल बयानबाजी में लगा दिया जाता है. इन नेताओं की अभद्रता के लिए पार्टी द्वारा इनको कोरी हिदायत देने के अतिरिक्त राजनीतिक दल कुछ नहीं करते ये सर्वविदित है.

  भारतीय राजनीति में ऐसे तथाकथित नेताओं के जहालत की ये स्थिति है इन्होंने समाज को अस्थिर रखने एवं उनमें उन्माद पैदा करने की कसम उठा रखी है.सारे राजनीतिक दलों की समस्या उनके जनप्रतिनिधियों की आशिष्ट भाषा शैली है. अक्सर इनके कारण पैदा होने वाले विवाद कभी कभी इतने बढ़ जा रहे हैं कि सार्वजनिक हिंसा का कारण बन. रहे हैं. इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि देश के लिए आवश्यक मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाता है.

 इन भड़काऊ, बेहूदा बयानों पर क़ानून से दंडित होने का भय भी इन्हे नहीं है. इसकी वज़ह न्याय व्यवस्था भी है जो ऐसे मुद्दों पर निर्णय में इतना विलम्ब करता है कि जनता की स्मृति से विस्मृत होने पर उसका विशेष औचित्य नहीं रहता

 चुनाव के दौरान तो यह आनचार विशेष रूप से होता है. निकट ही उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव और जल्द ही होने वाले गुजरात चुनावों की स्थिति देख लीजिये. निर्वाचन आयोग भी मात्र चुनाव प्रचार से रोककर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है. होना तो यह चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों का पर्चा ख़ारिज कर इन्हें चुनाव में प्रतिभाग करने से रोक देना चाहिए. और साथ ही ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने वाले दलों पर भी दंड आरोपित किया जाना चाहिए.

 प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखते हैं, “वे लोग जो थोड़ी सी अल्पकालिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक आज़ादी का त्याग करते हैं, वे न तो आज़ादी के और न ही सुरक्षा के लायक होते हैं।” यह मूल अधिकारों के दुरूपयोग है. हो सकता ऐसे उल-जुलूल बयानों से इन नेताओं को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ मिल जाता होगा किंतु यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का स्पष्ट अपमान है. वास्तव में इस देश में मूल अधिकारों के नाम पर फैली अराजकता और अभद्रता का सबसे बड़ा दोषी देश का नेतृत्व वर्ग है. नूपुर शर्मा और मो.जुबैर के मामलों के पश्चात् देश में अभिव्यक्ति की मर्यादा स्थापित करने की लंबी बहस चल पड़ी है. किंतु इसकी शुरुआत राजनीतिक वर्ग से हो यही अधिक उचित होगा. समाज एवं राष्ट्र को अनुशासित करने से पूर्व नेतृत्व वर्ग का मर्यादित आचरण करना आवश्यक है.

 भारतीय राजनीति में असभ्यता को प्रश्रय देती तथा अनर्गल और कटुतापूर्ण बयानों की एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुर्घष सी परंपरा चल चुकी है. किंतु तारीख गवाह है कि ऐसी राजनीति करने वाले ‘तथाकथित’ नेता कभी भी राजनीति में अपनी जगह स्थिर कर पाये हैं और ना ही सामाजिक दृष्टि से सम्मान अर्जित कर पाये हैं. भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेताओं की परंपरा में से कोई भी इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की श्रेष्ठता एवं सभ्यता से आदरणीय माना गया है. इन्होंने सदैव अपनी गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित किये रखी.  

 हालांकि अब परिस्थितियां विकट हो चुकी हैं. इस देश की राजनीति और सामाजिक जीवन में मर्यादाओं का मूल्य इतना नीचे गिर चुका है, जहाँ सुधार की गुंजाईश अति न्यून प्रतीत होतीं है. राजनीति जो राष्ट्र की दशा-दिशा तय करती है, राजनेता जो देश का नेतृत्व करते है. किंतु ऐसे असभ्य संस्कारयुक्त नेताओं से क्या उम्मीद की जाये जिन्हें सामाजिक जीवन में सामान्य शिष्टाचार की भी समझ नहीं है. कैसे उम्मीद की जाये कि ये देश क़ो सही मार्गदर्शन देंगें?  क्या कोई सरकार ऐसी कानूनी आचार संहिता बनाइयेगी जहाँ नेतृत्व वर्ग की भाषा की मर्यादा बनाये रखना अत्यावश्यक एवं कठोर दंडनीय हो जाये. हालांकि निकट भविष्य में ऐसा होता तो नहीं दिख रहा, परंतु यकीन मानिये ये बहुत जरुरी है. नहीं तो सार्वजनिक जीवन में मर्यादाओं के विध्वंस का तमाशा देखने के लिए राष्ट्र और उसका सामाजिक जीवन अभिशप्त तो है ही.