मी लार्ड’! राय साहेब की क़ानून मीमांसा को सुनिए

देश के प्रतिष्ठित पत्रकार एवं आपातकाल सेनानी श्री रामबहादुर राय की ख्याति एक राजनीतिक विश्लेषक एवं खोजी पत्रकार की रही है किंतु अब उनका  व्यक्तित्व एक संविधानविद् में परिवर्तित हो रहा है. उनके संविधान विषयक भाषणों को सुनकर तो यही प्रतीत होता है. ‘संविधान एक अनकही कहानी’ ने राय साहब को एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्धि दिला दी है. लेकिन उस किताब में जो नहीं है वो आपको संविधान आधारित उन कार्यक्रमों में मिल जाएगा जिनमें राय साहब आमंत्रित वक्ता होते हैं. अगर वे पत्रकार ना होते तो निश्चय ही संविधान एवं कानून के विशेषज्ञ, किसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या कोई ख्यातिलब्ध अधिवक्ता होते. वैसे भी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए राय साहब एक पूरी पाठशाला हैं ही. 

  जैसा कि राय साहब कहते हैं, उन्हें संविधान को समझने की प्रेरणा जेपी की पुस्तक ‘भारतीय राज्य-व्यवस्था की पुनर्रचना: एक सुझाव से मिली, जिसे उन्होंने आपातकालीन कारावास के समय पढ़ा था. उक्त पुस्तक में जेपी लिखते हैं, ‘इस देश में हो या और कहीं आदर्श आदर्श ही है. वह पूर्णरूप से प्राप्त कभी नहीं हो सकता. मनुष्य यही कर सकता है कि वह निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करे और यथासंभव उस तक पहुँचने का प्रयत्न करे.’ संभवतः राय साहब ने इसी अवधारणा को आधार बनाया है तथा इसी अनुरूप वर्तमान में संवैधानिक निष्ठा की लड़ाई में अपना महाज चुन लिया है.

 यह सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच असहमति का ऐसा दौर है जो टकराव का रूप लेता दिख रहा है. यह टकराव जुबानी से लेकर विधेयक और अधिकारिता की सीमा तक विस्तृत हो चला है. इस विवाद के कुरुक्षेत्र में संघर्ष का एक प्रभावी मोर्चा तब खुला, ज़ब दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में राय साहब का संविधान पर संभाषण हुआ. जिज्ञासा (13 मई) एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन (15 मई) के कार्यक्रमों में राय साहब ने दो विभिन्न मुद्दों समलैंगिकता एवं कॉलेजियम सिस्टम को विशेष रूप से रेखांकित किया.

 अपने संबोधन में राय साहब ने कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा तोड़ रहा है. जो बहस आज हो रही है, उसमें सीधे-सीधे दो पक्ष हैं. एक पक्ष यह मानता है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका में है. उसके कुछ फैसले ऐसे हैं. इसमें दो राय नहीं है. और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह राय बनती है कि वह लोकतंत्र का रक्षक है तो उसके सही फैसले से ये राय बनती है. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दूसरी दिशा लेता है तो चिंता भी पैदा होती है.” उन्होंने स्पष्ट रूप से  कहा कि, ”सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज जो हैं वो निरंकुश सत्ता के प्रतीक हो गये हैं.”  उनका कहना था कि, “यह बात तो सही है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है लेकिन संविधान की अनर्थ व्याख्या का अधिकार नहीं दिया है. संविधान की व्याख्या जनहित में हो. संविधान की व्याख्या भारत की परंपरा, संस्कृति और इतिहास को नष्ट करने के लिए नहीं की जानी चाहिए. इसकी शुरुआत नाज फाउंडेशन मामले से हुई है.” राय साहेब ने अपने मनोभाव कुछ यूँ व्यक्त किये, ‘हे प्रभु, इस विध्वँस से भारत को बचाइये.’

उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ताओं, जिनमें पूर्व न्यायधीश, अधिवक्ता से लेकर पत्रकार तक शामिल थे, ने माइक पकड़ते ही विषय के अनुरूप गर्जन-तर्जन शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि वर्तमान सरकार की नियत ठीक नहीं है. वह न्यायपालिका की विरोधी है. सस्ता, सुलभ न्याय चाहिए. इतनी संख्या में जजों की नियुक्ति करो आदि जाने क्या-क्या.  एक वक्ता तो इतने उत्तेजित थे कि 30 जनवरी यानि गाँधी ज़ी की पुण्यतिथि पर सरकार को आमरण अनशन की धमकी तक दे डाली. इनमें अन्ना आंदोलन वाले वकील साहब भी थे जो खुद को खानदानी ईमानदार समझते हैं और बाकी पूरी दुनिया को चोर. वैसे खुद को बड़ा देशभक्त और नैतिक बताते हैं परंतु कश्मीरी अलगाववादियों के समर्थन और याक़ूब मेनन जैसे आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को जजों कों बिस्तर से खींच लाने में उनकी आत्मा आहत नहीं होती. ख़ैर ओछे विषय को छोड़कर मुद्दे पर लौटते हैं. यहाँ का विवरण रोचक है ज़ब राय साहब ने अचानक ही वक्त, हालात और जज़्बात सब बदल दिये.

 तमाम वाग्वीरों के बाद राय साहब बोलने को उठे. उन्होंने कहा, ‘इस देश में न्यायिक सुधार को सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने मिलकर बंधक बना रखा है. साथ ही याद दिलाया कि इसी कॉलोजियम सिस्टम के विरुद्ध संसदीय विधेयकों के समक्ष न्यायपालिका ने कैसे दीवार खड़ी कर रखी है.’ उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक मंडल के क्रांतिकारियों एवं वक्ताओं की ओर मुख़ातिब होते हुए कहा कि अगर आपसब इस देश में न्याय प्रणाली में सुधार चाहतें हो तो आंदोलन की शुरुआत न्यायपालिका के दरवाजे से करिये. साथ ही सरकार पर गरज रहे इन क्रांतिवीरों को न्यायपालिका की विद्रूपता पर ध्यान धरने की सीख दी.