जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में, 2001 के रोशनी अधिनियम के कथित लाभार्थियों का नाम जारी किया है | , जिसने पैसे के भुगतान के एवज में राज्य की भूमि पर अनधिकृत कब्जे करने वालों को मालिकाना हक दिया है। राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों के नाम उन लोगों में से हैं। अब भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच की जा रही है।
जम्मु और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के बाद, प्रशासन ने अधिनियम को रद्द कर दिया है और रोशनी योजना के तहत हस्तांतरित भूमि को पुनः प्राप्त करने का फैसला किया है। जम्मु में कुछ राजनीतिक समूहों ने इस योजना को जम्मु क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के उद्देश्य से वर्णित किया है, जबकि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ इसका उपयोग करने का आरोप लगाया है | औपचारिक रूप से जम्मु और कश्मीर राज्य भूमि (कब्जा करने वालों के लिए स्वामित्व का मामला) 2001, यह नेशनल कांफ्रेंस सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो फ़ारूक़ अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1990 कट ऑफ के साथ राज्य की भूमि लोगों को स्वामित्व देने के लिए था,लोग इसके लिए पैसे का भुगतान करते | चूंकि इसका उद्देश्य पनबिजली परियोजनाओं के लिए संसाधन तैयार करना था, इसलिए इसे रोशनी अधिनियम कहा गया।
2005 में, मुफ्ती मुहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने 1990 के 2004 से कटऑफ वर्ष को शिथिल करने के लिए
अधिनियम में संशोधन किया, बाद के एक संशोधन में, गुलाम नबी आजाद सरकार ने बाजार दर और कटऑफ की तारीख के 25 प्रतिशत के प्रीमियम का निर्धारण किया। 2007 में सरकार ने खेती करने वाले किसानों को कृषि भूमि पर मुफ्त मालिकाना हक दिया, जिन्हें केवल निबंधन शुल्क के रूप में 100 रुपये प्रति कनाल भूमि का भुगतान करने की आवश्यकता थी।
अपनी 2014 की रिपोर्ट में, कैग ने इस स्कीम को 25000 करोड़ का घोटाला करार दिया इसमें हुई गड़बड़ी को उजागर किया , और कहा कि सरकार ने अधिनियम को मंजूरी देने के बाद एक स्थायी समिति द्वारा कीमतों में मनमानी कटौती राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए की है | जांच संगठन ने कुछ लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जो मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, लेकिन योजना के तहत भूमि के निहित स्वामित्व में कामयाब रहे। इस बहुचर्चित मामले को गुलमर्ग भूमि घोटाले के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई शीर्ष नौकरशाहों पर अवैध रूप से गुलमर्ग विकास प्राधिकरण की भूमि को निजी लोगों को हस्तांतरित करने का आरोप है। इस मामले के मुख्य अभियुक्तों में से एक, आईएएस अधिकारी बशीर अहमद खान जो उप राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए हैं इस साल मार्च में | जम्मू क्षेत्र में शीर्ष नौकरशाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 17 एफआईआर के आधार पर अधिनियम के उल्लंघन की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी।
इस अधिनियम के पारित होने के समय, सरकार को राज्य भूमि के -16.02 लाख कनाल में 20.46 लाख कनाल (1.02 लाख हेक्टेयर) के स्वामित्व का हस्तांतरण करने की उम्मीद थी और जिसमें कश्मीर में 4.44 लाख कनाल थे। सरकार ने 2500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था | हालाँकि, स्वामित्व के हस्तांतरण को केवल 6.04 लाख कनाल -5.71 लाख कनाल जम्मू में और कश्मीर में 33,392 कनाल के लिए अनुमोदित किया गया था, और केवल 3.48 लाख कनाल भूमि वास्तव में हस्तांतरित की गई थी। सरकार ने 317.55 करोड़ रुपये के लक्ष्य को फिर से जारी किया, और केवल 76.46 करोड़ रुपये कमाए। -कश्मीर से 54.05 करोड़ (लक्ष्य 123.49 करोड़) और जम्मु क्षेत्र से 22.4o करोड़ (लक्ष्य 194.06 करोड़) कश्मीर में 33,000 कनाल के मुकाबले 3 लाख कनाल का स्वामित्व जम्मू क्षेत्र में निहित है। कश्मीर में यह भूमि लगभग 100 वर्षों के लिए कुछ मामलों में व्यावसायिक घरानों और आवासीय उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई थी।अक्टूबर 2018 में, तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी अधिनियम को निरस्त कर दिया। अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही तुरंत रद्द कर दी जाएगी — निरस्त अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने वाली कोई भी कार्रवाई अमान्य नहीं होगी |
सितंबर 2019 में, मलिक ने राज्य-विरोधी भ्रष्टाचार ब्यूरो द्वारा रोशनी योजना के तहत सभी तरह के भूमि हस्तांतरण में जांच का आदेश दिया। एक अन्य याचिका उच्च न्यायालय में डाली गई, जो जांच को सीबीआई में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थी। इस साल अक्टूबर में, उच्च न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को गैरकानूनी, असंवैधानिक घोषित किया और इस अधिनियम के तहत आबंटियों को रद्द कर दिया। इसने स्वामित्व के हस्तांतरण की सीबीआई जांच का आदेश दिया, इसमें शामिल नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और सरकार से भूमि आवंटियों का नाम बताने को कहा |सरकार भूमि आवंटित किए गए प्रमुख लोगों के नाम सार्वजनिक करें। लाभार्थियों की सूची में सार्वजनिक रूप से किए गए, राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों के नाम माता-पिता के नाम, निवास की ,नौकरी की रूपरेखा और संबद्धता के साथ संलग्न किए जाएं।
जम्मु में कुछ राजनीतिक समूहों ने आरोप लगाया है कि रोशनी अधिनियम का मतलब हिंदू बहुसंख्यक जम्मु जिले की जनसांख्यिकी को बदलना है। अदालत के अवलोकन से साबित हुआ है कि यह जनसांख्यिकी परिवर्तन था। राज्य सरकार के आदेश में भूमि हस्तांतरण के तीस हज़ार मामले सामने आए, जिनमें से 25000 से अधिक मामले जम्मू के थे और केवल 4500 मामलों कश्मीर के |कश्मीर के याचिकाकर्ता और वकील अंकुर शर्मा ने कहा, जो एक जुट जम्मू के प्रमुख हैं।सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जम्मु जिले में 44,912 कनाल के लिए स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित किया गया है, जो पूरे कश्मीर घाटी में हस्तांतरित भूमि से अधिक है।