आंदोलनजीवी होने का तात्पर्य

भारत में जनसमर्थित आंदोलनों की पृष्ठभूमि बमुश्किल एक सदी पुरानी है. 20वीं सदी के पूर्वांर्ध में देश ने आधुनिक प्रकार के जानांदोलन एवं जनविद्रोह की आयोजना को देखा-समझा. फिर सत्ता बदली, सन्दर्भ और संदर्श बदले, मान्यताएं बदली लेकिन आंदोलन की प्रवृति कायम रही. इसका लाभ भी देश को मिला, लोकतंत्र जीवंत बना रहा.

 शुरुआत में यह जन-गण-मन की आवाज़ बना किंतु बीतते समय के साथ, हर विषय जिसमें सरकार का हस्तक्षेप हो, के अवैधानिक विरोध की अशुभ परंपरा प्रारम्भ हुई. गाँधी जी द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित प्रारूप पर आंदोलनों ने देश को सत्ता के विरुद्ध असहयोग एवं अवज्ञा की जो पद्धति सिखाई उसका प्रयोग राजनीतिक-सामाजिक भयादोहन (ब्लैकमेल) में होने लगा. जो वर्तमान तक आते-आते देश के विभिन्न हिस्सों में दिनोंदिन फैल रही अराजकता का कारक बन गया है. इसका सूत्रधार वर्ग विशेष है, जिन्हें आंदोलनजीवियों कहा जा रहा है. ये उस जमात के नस्ल हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात् सत्तासीन वर्ग के समक्ष प्रभावी सिद्ध हुए गाँधीवाद-समाजवाद को अपनी छद्म वैचारिकी का आवरण बनाकर निजी हित यथा, पद, पैसा, प्रसिद्धि हेतु अराजकता-उपद्रव का माहौल पैदा किया. और तब से यह पद्धति और प्रक्रिया निरंतर जारी है.

ऐसा नहीं था कि इससे पहले देश में सामाजिक कार्यकर्त्ता नहीं थे किंतु अन्ना आंदोलन ने देशभर में ऐसे ‘फुल टाइमर फोकटिया क्रांतिकारियों’ की जमात खड़ी कर दी जिन्हें सार्वजनिक  धन पर मुफ्तखोरी बड़ी रास आ रही है. इनकी सबसे बड़ी समस्या इनके हर समय चर्चा में बने रहने की सनक और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की लिप्सा है, चाहे इसके लिए प्रयुक्त धन विदेशी सरकारों एवं एजेंसियों से मिले या देश विरोधी विघटनकारी शक्तियों से. अब चूकीं इनका पेशा ही यही है तो इन्हें निरंतर ऐसे मुद्दों की तलाश रहती है जहाँ सरकार के खिलाफ टकराव खड़े किये जायें, चर्चा हो, मिडिया का आकर्षण मिले, फंड आये इत्यादि. यहाँ न्यूनतम मेहनत में अधिकतम धन, नाम व शोहरत सब उपलब्ध है. विदेशों से राष्ट्रविरोधी सरकारों एवं संगठनों से ऐसे फंड का स्रोत भी बना ही रहता है.

हालांकि इन आंदोलनजीवियों में नवोन्मेषी भावना पर शक मत कीजिये. इन्होंने गाँधीवादी आंदोलनों की रणनीति को जस का तस नहीं स्वीकार किया है बल्कि हिंसा यानि उपद्रव, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को जलाना, तोड़ना, लूटना, आम जनता को परेशान करना, सड़कें-रेल परिवहन बाधित करने से लेकर संसद भवन तक उपद्रवी मार्च एवं गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर हिंसात्मक हमले कर देश के राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाने जैसे कई नवाचार जोड़ दिये हैं.

 आलोचना-समालोचना अपनी जगह हैं. लेकिन इन भ्रष्ट तत्वों को यह आधारभूत समझ नहीं है कि यदि सारे फैसले सड़कों पर ही होने हैं तो फिर संविधान, क़ानून, अदालत, जाँच एजेंसियों और प्रशासन की क्या आवश्यकता है. जैसे कुश्ती संघ के विवाद को ही देखें. आंदोलनकारियों का रुख आश्चर्यपूर्ण है. सबूत नहीं, जाँच नहीं, बस आरोप के आधार पर हटाओ. भाई ये क्या जबरदस्ती है? क्या संविधान प्रदत्त अधिकार एकपक्षीय हैं? लोकतंत्र में फैसले क्या सरकार-प्रशासन को धमकाकर लिए जाएंगे?  मान लिया ब्रजभूषण सिंह अपराधी हैं तो उनकी दोषसिद्धि घोषित करने, दंडित करने का अधिकार किसे होना चाहिए, भारतीय संविधान पर आधारित अदालतों को या मध्ययुगीन रूढ़ियों पर आधारित खाप पंचायतों को. इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है कि जाँचोपरांत यदि वे दोषी पाये जाते हैं उन्हें कठोर दंड मिले किंतु इसके लिए विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए.