विषय संग्रह

नीतिगत मामले

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी

ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना दोनों देशों के सफल संयुक्त रक्षा सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा, दोनों देश सैन्य अभ्यास और रक्षा उत्पादन में भी सहयोग करते हैं। हाल के…

विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने वाला कानून: राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण कदम

धन का उपयोग केवल वैध और घोषित सामाजिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए तथा इससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित प्रभावित न हों। समय-समय पर…

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन :आत्मनिर्भर तकनीकी की ओर बढ़ता कदम

का "मस्तिष्क" होते हैं। बिना सेमीकंडक्टर के आज के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में लगभग 76,000 कड़ोर के प्रोत्साहन…

भारत और सेशेल्स के संबंध साझा समृद्धि की दिशा में एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक

रहा है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल समय-समय पर संयुक्त अभ्यास, गश्त तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भारत ने सेशेल्स को गश्ती पोत, निगरानी विमान और रक्षा उपकरण भी…

भारतीय भाषाई संतुलन का आधार ,त्रिभाषा सूत्र

लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।एक से अधिक भाषाओं का अध्ययन विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और संचार कौशल को विकसित करता है। शोधों से भी यह सिद्ध हुआ है…

नए श्रम कानून : श्रमिकों और उद्योगों के लिए एक नई दिशा

संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वेतन संहिता, 2019 के तहत सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन…

सुप्रीम कोर्ट का फैसला – नागरिकता अधिनियम की धारा 6A वैध

ख़िलाफ़ जाता है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नागरिकता अधिनियम का ये प्रावधान सिर्फ़ असम पर लागू है, बाक़ी किसी राज्य में नहीं. ये राज्यों के बीच भेद-भाव करता है इसलिए…

जी-4 देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग

देशों ने गुरुवार को सेंट विंसेंट एंड ग्रेंडनिंस के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक कर ये मांग दोहराई. भारत भी एल-69 का सदस्य है. अफ्रीकी देशों के समूह सी-10 के…

सर्वोच्च न्यायालय का असामान्य निर्देश

न्यायाधीश बनने के लिए “योग्य” नहीं था - ये योग्यताएं संविधान के अनुच्छेद 217 (उच्च न्यायालय) और 124 (सर्वोच्च न्यायालय) में निर्धारित हैं। तीसरे न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा…