उच्च न्यायपालिका के जजों को हटाने की प्रक्रिया
गया है, हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम छह जजों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने की कोशिश किया गया है. महाभियोग के अलावा उच्च न्यायालय…
विषय संग्रह
संविधान
अंगद के पांव
भारत का संविधान ,भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) संवैधानिक…
संविधान-75
यह तारीख सचमुच ऐतिहासिक है, 1949 का 26 नवंबर। संविधान के सपने के पूरे होने का यह दिन है। सबसे पहले लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने यह सोचा कि अपना एक…
हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं
जाति-आधारित श्रम विभाजन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
जनजातियों को निर्दिष्ट स्थानों पर बसने के लिए मजबूर किया गया, निरंतर जाँच और बिना वारंट के गिरफ्तारी की धमकी दिया गया, और जो कई हाशिए के समुदायों को जन्मजात अपराधी…
जम्मू-कश्मीर विधानसभा की स्थिति
संविधान और हम
लेखकों द्वारा. जैसे राजनीतिशास्त्री रॉबर्ट डल का मानना था कि 'हिंदुस्तान में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के विकास की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है.' पत्रकार डॉन टेलर ने भाषाओं, धर्मों, नस्लों की विविधता…
मोदी सरकार की संवैधानिक यात्रा का वर्णन करती पुस्तक ‘CONSTITUTION JOURNEY AN OVERVIEW FROM 2014-2024’
इसलिए नहीं बनाया होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को ऊंचा स्थान देने का उनका स्वभाव है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से विधिवत और सर्वसम्मत पारित कानून को नकार…
राजद्रोह कानून क्यों कायम रहे?
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह एक अपराध है.जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा सांकेतिक, वाचन, लेखन अथवा किसी अन्य माध्यम से संवैधानिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह…
दल-बदल निरोधक क़ानून पर विमर्श की आवश्यकता
दिनेश गोस्वामी समिति (1990), विधि आयोग के "चुनाव कानूनों में सुधार" की 170वीं रिपोर्ट (1999) के साथ ही संविधान समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (NCRWC,2002) ने भी…
संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के असंतुलन से उपजा संघर्ष
तात्पर्य यह है कि संविधान ना सिर्फ लोगों को अधिकार देता है बल्कि उसकी सुरक्षा भी करता हैं. हालांकि मूल अधिकारों के उपयोग में संयम की बड़ी आवश्यकता एवं समझ…