आंदोलन और अराजकता का अन्तर समझिये!

 उसके बाद चिकित्सक वर्ग में जो आक्रोश दिखा, जैसा उनका आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुआ, वह स्वाभाविक था क्योंकि मानव जीवन सुरक्षा के लिए समर्पित चिकित्सकों के सम्मान एवं जीवन की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है. अतः आम जनता भी उनके गम और गुस्से से उपजे आंदोलन की समर्थक ही नहीं बल्कि सहभागी भी थी.

ख़ैर इस मामले के कुछ पार्श्व पहलू हैं जिनपर विमर्श आवश्यक है. जैसे कल को किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसी यौन हिंसा और उसकी हत्या हो जाये, उदाहरणस्वरुप अभी कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में ही ऐसी घटना हुईं, तब क्या पूरे पुलिस महकमे को ड्यूटी छोड़ हड़ताल पर चले जाना चाहिए था. लेकिन उसके बाद क़ानून व्यवस्था की क्या गति होती? डॉक्टर्स का उच्च शिक्षित वर्ग यह नहीं समझ पाया कि उनके प्रोफेशन की क्या महत्ता समाज के लिए है? वे नगर निगम के कर्मचारी नहीं है कि जिनके कामबन्दी से सड़कें-नाले साफ नहीं होंगे या जन्म प्रमाण पत्र, भूमि के रिकार्ड जैसे कागजात नहीं बनेंगे तो आम नागरिक का जीवन प्रभावित होगा.

 आप रेलवे, शिक्षण या DRDO, IGNCA आदि शोध संस्थानों जैसी सेवा का हिस्सा नहीं है जिसका ठप पड़ना कोई त्वरित संकट पैदा करता है. बल्कि आपकी कार्य क्षमता व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है. आप धरती पर श्रेष्ठ ईश्वरीय विधान के जीवन रक्षक है. आप ही अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जायेगी और हुईं भी. चिकित्सक जीवन-मरण को साधने वाली विद्या के प्रतिनिधि हैं, उनका अपने कर्तव्य से विमुख होना मानवीय जीवन के लिए घातक और प्राणान्तक होगा, क्या उन्हें इसका ध्यान नहीं रहा?

 रही अपराध की बात तो मानव सभ्यता के शुरुआत के साथ ही यह रहा है और ज़ब तक पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है, यह रहेगा. जैसे अर्थशास्त्रीय भाषा में पूर्ण रोजगार की आदर्श स्थिति असंभव है वैसे ही सम्पूर्ण अपराध मुक्त समाज की संकल्पना एक यूटोपिया सरिखा विचार है. लेकिन यहाँ विचारणीय प्रश्न है अपराधों की त्वरा और वीभत्सता के शमन की, उनके रोकथाम की. यदि अपराध हो चुका है तो उसके विरुद्ध उचित एवं त्वरित दाण्डिक कार्यवाही की. उपरोक्त मामले में पुलिस-प्रशासन की कार्यवाही दोषपूर्ण रही है जो अब न्यायालयी एवं विशेष जाँच एजेंसियों की सक्रियता के बाद अपनी उचित दिशा में है.

यानि सवाल वही है. आखिर एक व्यक्ति के कुकृत्य का दंड सम्पूर्ण समाज क्यों भुगते जबकि वह स्वयं आपके संघर्ष का सहयोगी तथा पक्षधर है, तब तो यह अनुचित भी है. साथ ही किसी भी दंड विधान में यह न्याय नहीं माना गया है कि किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का दंड किसी और को दिया जाये. देश आपकी मौलिक मांग सुन और स्वीकार रहा है. उसका समर्थन कर रहा है लेकिन क्या आप आम जनता के शारीरिक व्याधियों से उपजी पीड़ा की दर्दनाक आवाजें सुन रहें हैं?

बात केवल इस अकेले मसले की ही नहीं है बल्कि देश में आये दिन होने वाले विभिन्न लोकतान्त्रिक अधिकारों के लिए आयोजित होने वाले आंदोलन और मनमाने अराजकता के बीच का अंतर इन तथाकथित आंदोलनकारियों ही नहीं बल्कि आम जनमानस को भी समझना जरुरी है. मानव गरिमा ही नहीं नागरिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी अनुचित आपराधिक कृत्य ही नहीं बल्कि अवैधानिक प्रशासनिक गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है. लेकिन यह समझना भी अत्यावश्यक है कि अधिकार और कर्तव्य का समायोजन ही समाज का संतुलन स्थिर रखता है. अधिकार की त्वरा में इतने व्यग्र ना हो जाइये कि सही-गलत का भेद ही ना समझ पाये.

 इसके अतिरिक्त नए आपराधिक कानून का निर्धारण तथा इसे त्वरित लागू करना जैसे मांग तात्कालिक भावुक दावे तो हो सकते है लेकिन यह संवैधानिक गरिमा नहीं है. सड़कें क़ानून बनाने की जगह नहीं है. इसके लिए देश में संसद और विधानमण्डल हैं. अधिकार के नाम पर अराजकता को गौरवान्वित एवं संविधानिक न्याय का विकृतिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता.

 इसी परिपेक्ष्य में बताते चलें कि, बिहार में छात्र आंदोलन के तीव्र होने के दौरान उस समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं पूर्व आईसीएस अधिकारी, पाटिल, जिनका महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपने कार्यों के कारण काफी सम्मान था, ने 4 अक्टूबर, 1974 को जेपी को लिखे पत्र में लिखा, ‘ इंदिरा गांधी सरकार की खामियों से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन वह इस बारे में अभी तक आश्वस्त नहीं है कि क्या गलियों-मोहल्लों की बहस से चलने वाली सरकार संसदीय बहसों द्वारा बने कानून के तहत चल रही सरकार से बेहतर हो पाएगी? उन्होंने चेताते हुए कहा था, “आज आप अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि भीड़ द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन रॉब्सपियर भी पैदा कर सकता है.”

और अराजकता को प्रश्रय देना राष्ट्रीय समाज के लिए आत्मघाती निर्णय होता है. डॉक्टर बेटी की हत्या और बलात्कार देश के लिए एक शर्मनाक घटना है और पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पालन के साथ अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही राष्ट्रीय नैतिकता का वास्तविक तकाजा है. लेकिन उसकी दोषसिद्धि आम भारतीयों के विरुद्ध होना भी अनैतिकता का प्रतिमान है. देश चिकित्सक वर्ग के आक्रोश के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है तो फिर डॉक्टर्स आम लोगों के प्रति कैसे संवेदनहीन हो सकते हैं?

  किसी भी अन्याय का प्रतिकार व्यक्ति का अधिकार है. और इस रूप में अपने सहकर्मी महिला चिकित्सक के विरुद्ध हुए पाशविक अपराध के विरुद्ध आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन चिकित्सक समूह का अधिकार है लेकिन यह अधिकार तभी अर्थपूर्ण होता है ज़ब यह कर्तव्य का साथ समन्वित हो. कर्तव्य के प्रति सम्मान व्यक्ति को उच्छृंखल होने से बचाता है. कर्तव्य के प्रति सम्मान अधिकारों की मर्यादा का मान रखना है. राष्ट्र-रूप में हमें प्राप्त हमारे अधिकार हमारे पूरे पूर्ण किये हुए कर्तव्यों का ही प्रतिरुप हैं. यदि नागरिक समाज से कर्तव्य पालन हो चूक होती है तो उससे राष्ट्र का जीवन स्तर पतित होता है. यह भी संभव है कि अधिकारों के प्रति संकुचित-स्वार्थी मानसिकता राष्ट्र की नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में अराजकता पैदा कर दें. उम्मीद है ‘धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि’ ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहेंगे और अपने कर्तव्य पालन के प्रति दृष्टिकोण उन्नत रखेंगे.